माळशिरस तालुक्याच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ९० कोटीहून अधिक निधीची तरतूद – आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 08/03/2026 :
राज्याच्या अर्थसंकल्पात माळशिरस तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी रस्ते, पूल,तलाठी कार्यालये,न्यायालय इमारत,दुय्यम निबंधक कार्यालय,शासकीय विश्रामगृह तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती आदी विविध विकासकामांसाठी ९० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.या निधीमुळे तालुक्यातील पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार असून नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी दिली.
माळशिरस तालुक्यातील अनेक रस्ते दुरुस्ती व पूल बांधणीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या कामांमुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि सोयीची होणार आहे.तसेच महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन तलाठी कार्यालयांच्या इमारती उभारण्यास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. माळशिरस सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवासस्थान बांधण्यासाठी निधी देण्यात आला असून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे आणि व्यवहार सुलभपणे करता यावेत यासाठी अकलूज दुय्यम निबंधक कार्यालयासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर सरकारी अधिकारी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी माळशिरस व पिलीव येथे शासकीय विश्रामगृह उभारणीसाठीही निधी मंजूर करण्यात आला आहे.मागील काळात अतिवृष्टीमुळे गणेशगांव येथील को.प. बंधाऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.त्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी देखील निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे.
तालुक्याच्या विकासासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे हा निधी मंजूर झाला असल्याचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सांगितले.या निधीमुळे माळशिरस तालुक्यातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होऊन नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त करून माळशिरस तालुक्याच्या विकासासाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे,सुनेत्राताई पवार यांचे तसेच महायुती सरकारचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी आभार मानले आहेत.
[9/3, 3:02 PM] वाघमारे समाधान: कृषी यांत्रिकीकरण संदर्भात महाडीबीटी पोर्टलवरील पूर्वसंमती प्रक्रिया चालू करा: आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांची विधिमंडळात मागणी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील पूर्वसंमती प्रक्रियेतील अडचणींचा मुद्दा आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात उपस्थित केला.महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून फळबाग लागवड, सूक्ष्म सिंचन,कृषी यांत्रिकीकरण आदी योजनांसाठी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.मात्र काही महिन्यांपासून पूर्वसंमती प्रक्रिया बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना साहित्य खरेदी व कामे सुरू करण्यात अडचणी येत असल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
यासोबतच कृषी योजनांच्या मोका तपासणीदरम्यान जिओ-टॅगिंगसाठी प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र लॉगिन वापरावे लागत असल्यामुळे तपासणी व अनुदान वितरण प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने सर्व कृषी योजनांचे जिओ-टॅगिंग व मोका तपासणी एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करण्याची व्यवस्था शासनाने करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.तसेच अनेक योजनांमध्ये लाभार्थी निवड झाल्यानंतर पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच बिले अपलोड करण्याची अट असल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.त्यामुळे पूर्वसंमतीची अट शिथिल करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की,सन २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ४९,६६,५८३ अर्ज निवडण्यात आले आहेत.त्यापैकी १८,०४,३१७ अर्ज प्रक्रिया टप्प्यात असून आतापर्यंत ७,५७,१३५ अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.सध्या उपलब्ध निधीनुसार पुढील पूर्वसंमती देण्यात येणार असून कोणताही अर्ज रद्द होणार नाही, निवड झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करून प्रलंबित अर्जांना तातडीने पूर्वसंमती द्यावी,अशी मागणी केली. तसेच कृषी योजनांची अंमलबजावणी सुलभ,पारदर्शक व शेतकरी हिताची व्हावी यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचीही त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
About the Author
