सामाजिक

🟦 “केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल सुधारणा विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून सखोल चर्चा करण्यात यावी” 🟩 लोकसभेत CAPF सुधारणा विधेयकवर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांची मागणी

मुख्य संपादक - भाग्यवंत नायकुडे 7 months ago 1 minute read

🟦 “केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल सुधारणा विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून सखोल चर्चा करण्यात यावी”
🟩 लोकसभेत CAPF सुधारणा विधेयकवर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांची मागणी

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली दिनांक 03/04/2026 : केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) सुधारणा विधेयक, २०२६ वर लोकसभेत बोलताना माढा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी सरकारच्या धोरणांवर बोलताना जवानांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवला.
खा.मोहिते पाटील यांनी आपल्या भाषणात IPS आणि CAPF अधिकार्‍यांमधील असमानतेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. विधेयकानुसार IG स्तरावरील ५०%, ADG स्तरावरील ६७% आणि DG/Special DG स्तरावरील १००% पदे IPS अधिकार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याचे सांगत त्यांनी ही तरतूद अन्यायकारक असल्याचे म्हटले. CAPF मधील अनुभवी अधिकारी सर्वोच्च पदांपासून वंचित राहतात, असे त्यांनी नमूद केले.
पदोन्नती प्रक्रियेतील विलंबाचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. CAPF अधिकार्‍यांना १६ वर्षांनंतरही पदोन्नतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते, तर IPS अधिकारी कमी कालावधीत अनेक पदोन्नत्या मिळवतात, अशी तफावत त्यांनी अधोरेखित केली.
जवानांच्या मानसिक आरोग्य आणि सेवा अटींबाबतही त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. २०२१ ते २०२५ दरम्यान सुमारे ७५० जवानांनी आत्महत्या केल्याची तसेच ४६ हजारांहून अधिक जवानांनी नोकरी सोडल्याची आकडेवारी त्यांनी सभागृहात मांडली. सध्या सुमारे ९३ हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगत त्यांनी ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले.
मूलभूत सुविधांच्या अभावावर बोलताना, पेन्शन, निवास आणि आरोग्य सेवांबाबत विधेयकात कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवृत्त जवानांना उपचारासाठी CGHS अंतर्गत १०० ते १५० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे सांगत प्रत्येक तहसील किंवा शहरात मल्टिस्पेशालिटी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
तसेच, हे विधेयक सखोल चर्चेविना आणि संसदीय स्थायी समितीकडे न पाठवता घाईघाईने मांडण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली. विधेयकावर होणारा खर्च ‘शून्य’ दाखवण्यात आल्याने सरकार जवानांच्या कल्याणासाठी गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवून सखोल चर्चा करण्याची मागणी केली. जवानांना समान संधी आणि आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

=====================