देश / विदेश

💰 २२,००० कोटींचा डाका आणि ६.५ कोटींत सुटका!

मुख्य संपादक - भाग्यवंत नायकुडे 2 months ago 1 minute read

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 27/8/2026 :
भारतात कायदे सर्वांसाठी समान आहेत, असे संविधान आपल्याला सांगते. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती किती वेगळी आहे, याचाच अनुभव वारंवार येतो. जर तुम्ही कोट्यवधी रुपयांची बँक खाती आणि सत्ताधाऱ्यांचे वरदहस्त लाभलेले ‘धनपशू’ असाल, तर देशातील कायदे तुमच्या पायाशी लोळण घेतात. पण जर तुम्ही शेतात घाम गाळणारे शेतकरी किंवा कष्टकरी मध्यमवर्गीय असाल, तर मात्र हेच कायदे तुमच्या गळ्याचा फास बनतात.
एस्सेल ग्रुपचे (Essel Group) मालक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (NCLT) ऑगस्ट २०२६ मध्ये दिलेला निकाल म्हणजे या देशातील क्रूर आणि दुटप्पी व्यवस्थेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. ज्या सामान्य माणसाला बँका ५० हजारांच्या कर्जासाठी बँकेच्या फेऱ्या मारायला लावतात, त्याच बँकांचे तब्बल २२,००६ कोटी रुपये सुभाष चंद्रा यांनी बुडवले. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशावर डल्ला मारल्यानंतर या प्रकरणात काय न्याय झाला? तर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (NCLT) सुभाष चंद्रा यांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली.
या योजनेनुसार, चंद्रा यांना २२,००० कोटी रुपयांच्या बदल्यात फक्त ६.५ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत! हसावे की रडावे हेच कळत नाही. सरकारचा वरदहस्त असल्यावर त्याचे फायदे कसे मिळतात याचे हे निर्लज्ज उदाहरण.
तांत्रिक भाषेत याला ९९.९७% चा ‘हेयरकट’ (Haircut) म्हणजेच सरळ-सरळ कर्जमाफी म्हणतात. कर्जदाराने बँकांचे २२,००० कोटी रुपये बुडवायचे आणि केवळ ०.०३% रक्कम देऊन कायदेशीररीत्या सर्व पापातून मुक्त व्हायचे, हा कोणता न्याय आहे? केनरा बँक, एचडीएफसी आणि एलआयसी सारख्या सरकारी व खाजगी संस्थांनी याला विरोध केला, पण ‘ऋणदात्यांच्या समितीने’ (CoC) बहुमताने या लुटमारीला संमती दिली. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बाबतीतही हाच नंगानाच यापूर्वी देशाने पाहिला आहे.
देशातील एखाद्या गरीब शेतकऱ्याला उभे करून पहा. जर एखाद्या शेतकऱ्यावर ५० हजारांचे कर्ज असेल आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे किंवा पिकाला भाव न मिळाल्यामुळे तो कर्ज फेडू शकला नाही, तर बँक काय करते? बँक त्याला “काही हरकत नाही, ५-१० रुपये महिना देत राहा” असे सांगते का? कधीच नाही!
बँक त्याच्या दारात वसुलीसाठी गुंड पाठवते, त्याची बदनामी करते. ‘सरफेसी’ (SARFAESI) कायद्याचा बडगा उगारून त्याचा ट्रॅक्टर, त्याचे घर आणि त्याची हक्काची जमीन जप्त केली जाते.
एखाद्या मध्यमवर्गीय माणसाच्या ३० लाखांच्या गृहकर्जाचे किंवा ५ लाखांच्या वाहनकर्जाचे अवघे तीन हप्ते (EMI) थकले, तरी बँकांची सहानुभूती संपते. “परिस्थिती सुधारू दे, तोपर्यंत कमी रक्कम भरत जा,” असा दिलासा त्या देतात का ? नाही ! थकबाकीची कठोर वसुली सुरू होते.बँक त्या खात्याला NPA घोषित करते. लगेचच ‘सरफेसी’ (SARFAESI Act, 2002) कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत ६० दिवसांची अंतिम नोटीस पाठवली जाते. ६० दिवस संपताच बँक घराचा ताबा घेते. तुमच्या घराबाहेर “ही मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहे” असा मोठा बोर्ड लावून घरावर जप्ती आणली जाते, तुमचे हक्काचे घर कवडीमोल भावाने लिलावात काढले जाते. तुम्ही आतापर्यंत भरलेले लाखो रुपयांचे हप्ते आणि डाऊन पेमेंट एका फटक्यात शून्य होते. अशा प्रकारे, आर्थिक संकटात सापडलेल्या सामान्य माणसाची आयुष्यभराची पुंजी, सुरक्षिततेची भावना आणि प्रतिष्ठा काही काळातच धोक्यात येते.
उद्योगपतींच्या हजारो कोटींच्या चोऱ्यांवर मात्र विधीमंडळ आणि न्यायालयांमध्ये पांघरूण घातले जाते.
हे ‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी’ (Corporate Insolvency) नावाचे कायदे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी बनवले गेले आहेत? जर उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडाल्यानंतरही ते आलिशान गाड्यांमधून फिरू शकतात, तर सामान्य माणसाने घेतलेल्या गृहकर्जाचा किंवा शैक्षणिक कर्जाचा एक हप्ता चुकला तरी त्याला ‘डिफॉल्टर’ म्हणून का घोषित केले जाते?
सर्व सोयी-सुविधा, सवलती आणि दिलासा फक्त या धनपशूंसाठीच राखीव आहेत. हा भांडवलशाहीचा अघोरी खेळ आता मर्यादेच्या पलीकडे गेला आहे. देशातील बँका बुडवून स्वतःच्या तिजोऱ्या भरणारे हे ‘सुभाष चंद्रा’ मोकळे फिरत आहेत आणि सर्वसामान्य जनता मात्र महागाई आणि कराच्या ओझ्याखाली चिरडली जात आहे.
====================