आपला जिल्हा

🟢 वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र नागरिकांना त्यांचे हक्क वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे – पालकमंत्री अबिटकर 🟪यशवंत क्रांती च्या निवेदनाची पालकमंत्र्यांनी दखल मेघोली येथील अतिक्रमण कारवाई संदर्भात बैठक,

मुख्य संपादक - भाग्यवंत नायकुडे 3 months ago 1 minute read

🟢 वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र नागरिकांना त्यांचे हक्क वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे – पालकमंत्री अबिटकर

🟪यशवंत क्रांती च्या निवेदनाची पालकमंत्र्यांनी दखल मेघोली येथील अतिक्रमण कारवाई संदर्भात बैठक,

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्रतिनिधी :
भुदरगड तालुक्यातील मेघोली येथील उभी पिके व घराचे नुकसान तसेच चंदगड तालुक्यातील बांद्राईवाडा धनगर येथे अतिक्रमण असल्याचे कारण देत वन विभागाने बेकायदेशीर पणे उध्वस्त करून टाकले होते. याबाबत मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यां विरोधात यशवंत क्रांती संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते. याची गंभीर दखल पालकमंत्र्यांनी घेऊन दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सोमवारी (दि ३) रोजी शासकीय विश्रामधाम येथे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत पालकमंत्र्यांनी वन अधिकारी व यशवंत क्रांती संघटनेच्या पदाधिकारी यांची बैठक घेतली. व बैठकीत पालकमंत्री अबिटकर यांनी वनहक्क प्रलंबित दाव्यासह सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले..
बैठकीत संजय वाघमोडे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील डोंगरी व वनक्षेत्रातील नागरिकांचे वनहक्काचे प्रश्न, वन अधिकारी कर्मचारी यांच्या मनमानी कारभार विना नोटीस अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही, जिल्हा वन हक्क समितीस निधी उपलब्ध करून अशिक्षित लोकांना वनहक्क दावा दाखल करण्यासाठी लागणारे फार्म मिळावेत, २०१८ पासून वनहक्क दावे कसे दाखल करावेत याबाबत कार्यशाळा झालेल्या नाहीत. दावा दाखल करण्याची माहिती नसल्याने व जनजागृती नसल्याने वनहक्क दावे दाखल करण्याबाबत माहिती नसल्याने दावे दाखल होत नाहीत. दावे दाखल झाले तरीही अनेक वर्षे त्यावर निर्णय होत नाही. एकुण ३८५० प्राप्त दाव्यापैकी २२५२ दावे जिल्हा वनहक्क समितीस प्राप्त त्यापैकी १५४८ दावे मंजूर झालेले आहेत. तेही अत्यंत मागणी पेक्षा अत्यंत कमी क्षेत्र मंजूर झाले आहे. लोक फक्त हेलपाटे घालून घालून थकलेले आहेत काही दावे कुठे आहेत हि माहितीही दावे धारकांना नसते. शासन परिपत्रक असुन वन्य प्राण्यांच्या पासून झालेली पीक व जंगल हद्दीत बिबट्या वाघ या सारख्या हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्यात मृत्यू मुखी पडलेल्या पाळीव जनावरांची नुकसानभरपाई देण्यासाठी वन विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात येते, इत्यादी वनविभाग च्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. याची पालक मंत्र्यांनी दखल घेऊन वनहक्काचे दावे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने प्रशासनाने आता विशेष ‘झिरो पेंडन्सी’ मोहीम राबवून सर्व प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढावेत, तसेच प्रत्येक गावात जनजागृती करून पात्र लाभाथ्यर्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले की, वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र नागरिकांना त्यांचे हक्क वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ग्रामसभा स्तरावर तसेच उपविभागीय समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र छाननी करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तातडीने करण्यात यावी. केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे कोणताही पात्र नागरिक वनहक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी महसूल व वन विभागाने समन्वयाने काम करावे.
त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सर्व डोंगरी व दुर्गम भागात विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. वनहक्क कायद्याची माहिती, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभेची भूमिका आणि दाव्यांची पडताळणी याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. गावागावांत शिबिरे आयोजित करून पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी चंदगड, आजरा, भुदरगड आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील नागरिकांनी मांडलेल्या विकासात्मक मागण्यांचाही आढावा घेण्यात आला. रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना वन
कायद्यांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या. वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान, पिकांची हानी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही बैठकीत चर्चिला गेला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत पंचनामे करून नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिल्या. बैठकीच्या शेवटी त्यांनी वन आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील एकही पात्र वनहक्क दावा प्रलंबित राहू नये, या उद्देशाने ‘झिरो पेंडन्सी’ मोहीम प्रभावीपणे राबवून नागरिकांना न्याय देणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे असे स्पष्ट केले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमोडे म्हणाले पालक मंत्र्यानी आम्हाला दिलेल्या आश्वासनानुसार आज वन अधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेऊन आम्ही बैठकीत मांडलेल्या सर्व प्रश्न मार्गी लावले. तसे त्यांनी बैठकीतच अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. व लवकरच जिल्हा वनहक्क समितीची बैठक घेऊन वनहक्क दाव्याचे प्रश्न मार्गी लावू असे ही बैठकीत निर्देश दिले. त्याबद्दल आम्ही संघटनेच्या वतीने पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांचे आभार मानतो. बैठकीस पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर, यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमोडे, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, वनपरिक्षेत्र अधिकारी अविनाश तायनाक, जिल्हा युवक उपाध्यक्ष संजय डफडे, नवलोकस्तुरे धुळोय मकर लक्ष्मण गावडे, देवबाग कस्तुरे, विठ्ठल आडोळकर, रमेश आढळकर, विठ्ठल कस्तुरे, जानबा थोरवत, गंगाराम गावडे, जणू गावडे, बिरो कस्तुरे, जानबा गावडे, विशाल थोरवत, बबन गावडे, नागेश बिचुकले, रमेश आडूळकर , रमेश गावडे, भागोजी गुंडरे, झिमू बिचुकले, जोतिबा कस्तुरे, बाबु गुंडरे, नवलू गुंडरे, जानबा गावडे, यांच्यासह मेघोली येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.